नेपाल अपडेट : एउटै हेडलाईनभित्र पढौँ नेपाल बारे महत्वपूर्ण जानकारि दिने प्रमुख ५ खबर

काठमाडौं । स्थानीय तहले दककल व्यवस्थापनमा गरेको बेवास्ता, सडक अबरोधले काठमाडौंमा थुप्रिएको फोहोर,शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा राज्यबाट थालिएको पहल,मन्त्रीको चेतावनीपछि क्यासिनोले तिर्न थालेको रोयल्टी र एमसीसीको किचलोमा सभमुखको सहजता बारे नेपालका प्रमुख ५ खबर यस्ता छन् ।

बढ्दै आगलागिको जोखिम, ७५३ मध्ये ६५५ नगर र गाउँपालिका दमकलविहीन
जाडो सकिएर सुख्खा मौसम सुरु भएसँगै नेपालमा आगोलागीको जोखिम बढ्न थालेका छन् । शुक्रबार दाङको तुलसिपुरमा ५ जनाको ज्यान नै जानेगरि र शनिबार झापाको मेचिनगरमा करोडौँको क्षती हुनेगरि दुई ठूला आगलागीका घटना भए । तर जोखिम बढिरहँदा आगो निभाउन आवश्यक दमकल सेवाको सुविधा नै अपर्याप्त देखिएको छ । अहिले ७५३ मध्ये ६५५ नगर र गाउँपालिका अझै दमकलविहीन छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक उपकरण दमकल सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा प्राधिकरण ऐन, २०७४ ले पनि दमकललगायतका उपकरण तयारी हालतमा राख्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६ महानगरसँग २१ वटा र बाँकी ७३ वटा नगरपालिकासँग ७३ वटा दमकल छन् । यी बाहेक ११ वटा उपमहानगरपालिकासँग दुई वटाको दरले २२ वटा दमकल मात्रै भएको रेकर्ड छ । बढ्दो जनघनत्व र आगोलागीको क्षती न्यूनिकरणका लागि दमकल सेवाको पँहुचन विस्तार र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकार बेमतलबी देखिदा विपद्धको जोखिम ठूलो छ ।

सडकमा अवरोध, उठ्न छाड्यो काठमाडौंको फोहोर
पासाङल्हामु राजमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती र लावरवाही भएको भन्दै पीडित स्थानीयले आइतबारदेखि जारी राखेको सडक अवरोधले काठमाडौंमा फोहोर थुप्रिएको छ । सडक अवरोधले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जनमा जाने गाडीहरु रोकिदा काठमाडौंमा फोहोर उठ्न छाडेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागकी निमित्त प्रमुख सरिता राईले आइतबारदेखि काठमाडौैंबाट फोहोर बोकेर गएका गाडी रोकिएको बताउनुभयो । सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारलाई सम्पर्कमा ल्याउने र छिटो बाटो निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गराएर फोहोर विसर्जनमा सहज बनाउनेगरि पहल भैरहेको महानगरपालिकाले जानकारि दिएको छ । सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको नभएपनि फोहोर विसर्जनका लागि सहज वातावरण निर्माणका लागि सक्दो प्रयास भैरहेको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो ।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छानिए देशभरका ४१५७ विद्यालय
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका चार हजार १ सय ५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोट गरिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका चार हजार १ सय ५७ विद्यालय छनोट गरेको हो । शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ९ सय ७६ मा चारकोठे भवन, ९ सय ६६ वटा दुईकोठे भवन, दुई हजार १ सय ६ वटा आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन, ८८ वटा प्राविधिक ल्याब र २१ वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने बताइएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चारकोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख ६ हजार, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नितका लागि अनुदान मार्फत ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रकम छुट्याइएको जानकारि दिनुभयो ।

मन्त्री आलेको चेतावनीपछि १७ वटा क्यासिनोले बुझाए रोयल्टी
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि १७ वटा कम्पनीले आफ्नो बक्यौता बुझाएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार मन्त्री प्रेम आलेको चेतावनीपछि ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । सोमबार मात्रै पनि सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोडमध्ये चार करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ । विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले अब एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख ४७ हजार उठ्न बाँकी रहेको जानकारि दिनुभयो । मन्त्री आलेको निर्देशनपछि विभागले क्यासिनो रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । अब एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको दुईवटा होटलमा गरेर १४ करोड, सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले १८ करोड ९० लाख, ह्याप्पी आवर प्रालि, होटल याक एण्ड यति (क्यासिनो रोयल), रक इन्टरनेशनल, ओरियन्टल होटल्ससमेत गरी जम्मा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । मन्त्री आलेले क्यासिनो सन्चालनको रोयल्टीबापत बुझाउने पर्ने ८१ करोडभन्दा बढी राजस्व नतिरी भारतमा लुकेर बसेका क्यासिनो किङ राकेश बाद्वालाई इन्टरपोल लगाएर भए पनि नेपालमा ल्याएर कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिदै आउनुभएको छ ।

एमसीसी के गर्ने भन्ने बारे सर्वदलीय निर्णय मान्छुः सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरुबीच सहमति भए आफुले एमसीसी नरोक्ने बताउनुभएको छ । एमसीसीका सम्बन्धमा आफु अम्पायर मात्र रहेको भन्दै दलहरुबीच सहमति भए आफूले एमसीसी अघि बढ्नबाट नरोक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संसद सूचारु गराउन सरकार र सत्तारुढ दलहरुले गम्भिर पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएका सभामुख सापकोटाले अव संसद् सुचालु हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ ।