शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषद्ले थाल्यो काम, डिसेम्बरभित्रै होला त एनआरएनए निर्वाचन ?

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संरक्षक परिषद्ले संघको विवाद समाधान गरेर छिट्टै एनआरएनको महाधिवेशन गराउन पहल थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नै पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषद्ले सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्धारित मिति भित्रै पूरा गर्नेगरि काम अघि बढाएको हो ।

संघको विधान अनुसार सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई संरक्षक परिषद्ले पूरा गर्ने छ, घलेले पत्र बुझेपछि तीन दिन अघि भनेका थिए । घलेकै अध्यक्षमा संरक्षक परिषदको बैठक समेत बसेर आगमी काम बारेको राडम्याप तयार गरिएको बताइएको छ । पाँच सदस्यीय संरक्षक परिषद्मा पूर्वअध्यक्षहरू जीबा लामिछाने, रामप्रताप थापा, देवमान हिराचन र भवन भट्ट सदस्य छन् ।

प्रमुख संरक्षक घले हाल काठमाडौंमा नै रहेका छन् । घलेले विभिन्न पक्षसँग निकासका बारेमा छलफल गरिरहनुभएको छ । घलेले कार्यकाल समाप्त भएका अध्यक्ष कुमार पन्त र पन्त नेतृत्वका पदाधिकारीहरुसँग समेत छलफल गरेर एनआरएन बिवादको निकासको प्रयास थाल्नुभएको छ । छलफलका क्रममा घलेले सरकारसँगको समन्वयमा संघको विधान अनुसार विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन र त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दैआएको पाइएको छ ।

संरक्षक परिषदका सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले संघका विधान, नेपालको कानून र मन्त्रालयको पत्र अनुसार परिषद्ले काम गर्ने बताउनुभएको छ । परिषद्मा अहिले विवाद समाधानका उपायका बारेमा छलफल सुरु भएको, विवाद के के हुन र ती विवाद कसरी समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

केन्द्रीय सचिवालयलाई घलेको पत्र
प्रमुख संरक्षक डा. घलेले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को केन्द्रीय सचिवालयलाई पनि आफू मातहत ल्याउने पहल थाल्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र बुझेलगत्तै घलेले संघको केन्द्रीय सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश राणालाई पत्र लेखी सचिवालयमा रहेका कुनै कागजात तथा सूचना आफ्नो सहमतिबिना कसैलाई पनि उपलब्ध नगराउन र जुन जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

घलेले राणालाई लेखेको पत्रमा ‘संघको सचिवालयमा रहेका सबै सामग्री तथा कागजात जुन जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नू, कुनै पनि कागजात मेरो स्वीकृति बिना कसैलाई उपलब्ध नगराउनू, सुरक्षित गरेर राख्नु’ । भनिएको छ । घलेको पत्रसँगै कुमार पन्त र उनी नेतृत्वको कार्य समितिका कुनै पनि पदाधिकारीले सचिवालयमा रहेका कागजात चलाउन तथा प्रयोग गर्न पाउने छैनन

पुरानै निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिने संरक्षक परिषद्को तयारी
पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले विगतमा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको सात सदस्यीय निर्वाचन समितिलाई नै निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने प्रमुख संरक्षक घलेको तयारी रहेको बुझिएको छ । प्रमुख संरक्षक घलेले बुधबार र बिहीबार पनि निर्वाचन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको छ । पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिले निर्वाचनको तयारी गरिसकेकाले सोही समितिलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिँदा छिटो चुनाव गर्न सकिने निष्कर्षमा संरक्षक परिषद् पुगेको छ ।

बार महासचिव पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिमा संघकै पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक रामप्रताप थापा, डा. गणेश गुरुङ, डा. देवकाजी डंगोल, चिरन्जीवी ढकाल, डा. विष्णुमाया परियार सदस्य रहेका छन् भने भूषण घिमिरे समितिका सदस्य सचिव छन् । यो समितिले अनलाइन मतदान गराउनका लागि भेण्डरको खोजीसमेत गरिसकेको छ । सरकारले तोके अनुसार नै आगामी डिसेम्बरभित्रै निर्वाचन गराउने गरी तयारी थालिएको बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर ३ गते कुमार पन्त नेतृत्वको संघको कार्य समितिलाई निष्कृय गर्दै दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन २०२१ भित्रै सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि अक्टोबर २० का लागि तोकिएको संघको निर्वाचन रोकिएको थियो भने पन्त नेतृत्वको आइसीसीले आफ्नो कार्यकाल आफैं छ महिना थप गरेको थियो । संघको विधानमा कार्यकाल थप्ने प्रावधान नरहेको र विवाद समाधान गरी महाधिवेशन गर्ने तत्परता पनि नदेखाएको भन्दै मन्त्रालयले पन्त नेतृत्वको समितिलाई निष्कृय भएको घोषणा गरेको हो ।